उमेद ग्रामीण जीवन उन्नती अभियानाच्या प्रलंबित मागण्यासाठी आमदार मुरकुटे यांचा शासन दरबारी पाठपुरावा
ग्रामीण भागातील महिला सबलीकरणासाठी त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे ध्येय समोर ठेवून महाराष्ट्र राज्य उमेद जीवन उन्नती अभियान सक्षमपणे कार्य करीत आहे. संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या – उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नती अभियानास ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातील शासनाचा एक नियमित भाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देणे. व त्या अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना शासनाच्या समक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेणे. प्रभाग संघ स्तरावरील केडर कृषी व्यवस्थापक पशु व्यवस्थापक मत्स्य व्यवस्थापक व प्रभाग संघ व्यवस्थापक यांचे इतर उमेद अभियानातील केडर प्रमाणे मानधनात वाढ करणे गाव स्तरावर उपजीविका गाव फेरी आयोजनातून उपजीविका क्षमता बांधणी व बेरोजगार वर्धिनींना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. समुदाय स्तरावरील संस्थांना सक्षम होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधी व पदाधिकारी यांना मासिक बैठकीसाठी प्रवास व उपस्थित भत्ता देण्यात यावा. या मागण्या मान्य होण्यासाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी संघटनेने पाठपुरावा केला होता. नेवासा मतदारसंघातील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सक्षम भेटून प्रलंबित मागण्या होण्यासाठी निवेदन दिले. संघटनेच्या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी आमदार मुरकुटे यांनी मुख्यमंत्री मा. ना. एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब , उपमुख्यमंत्री मा. ना. अजित दादा पवार यांना समक्ष भेटुन पाठपुरावा केला.
